IMPORTANT ARTICLES OF THE INDIAN CONSTITUTION

📅 Published on: October 23, 2026

The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. The Drafting Committee was formed on 29 August 1947, under the chairmanship of Dr. B. R. Ambedkar. Dr. Rajendra Prasad was the President of the Constituent Assembly, and B. N. Rau was the Constitutional Adviser. Its making took 2 years, 11 months and 18 days.

Union, Citizenship, Fundamental Rights & DPSP (Parts I to IV-A)

Article	Subject Matter & Exam Relevance
Article 1	Name and territory of the Union (‘India, that is Bharat, shall be a Union of States’)
Article 3	Formation of new States, alteration of areas, boundaries, or names of existing States
Article 5 – 11	Citizenship provisions (Part II); Citizenship Act 1955 enacted under Art. 11
Article 12	Definition of ‘State’ for Fundamental Rights
Article 14	Equality before law and equal protection of the laws
Article 15	Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth
Article 16	Equality of opportunity in matters of public employment
Article 17	Abolition of Untouchability (Most repeated in RRB exams)
Article 18	Abolition of titles (except military and academic distinctions)
Article 19	Protection of 6 freedoms: Speech & expression, assemble, form associations, movement, residence, profession
Article 20	Protection in respect of conviction for offences (no double jeopardy, no ex-post-facto law)
Article 21	Protection of life and personal liberty (Cannot be suspended during National Emergency)
Article 21A	Right to Education (Free and compulsory education for ages 6–14; added by 86th Amendment, 2002)
Article 23	Prohibition of traffic in human beings and forced labour (Begar)
Article 24	Prohibition of employment of children below 14 years in factories and hazardous jobs
Article 25 – 28	Freedom of religion (conscience, practice, propagate, management of religious affairs)
Article 29 – 30	Protection of cultural and educational interests of minorities
Article 32	Right to Constitutional Remedies (Supreme Court writs: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo-Warranto, Certiorari; called ‘Heart and Soul of Constitution’ by Dr. B.R. Ambedkar)
Article 39A	Equal justice and free legal aid
Article 40	Organisation of Village Panchayats (Gandhian Principle)
Article 44	Uniform Civil Code (UCC) for citizens
Article 45	Provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years
Article 48A	Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife
Article 50	Separation of judiciary from executive
Article 51	Promotion of international peace and security
Article 51A	Fundamental Duties (Part IV-A; 11 duties; added by 42nd Amendment 1976 on Swaran Singh Committee recommendation)

2. The Union: President, Prime Minister, Parliament & Judiciary (Part V)

Article	Subject Matter & Exam Relevance
Article 52	There shall be a President of India
Article 54	Electoral College for election of President (Elected MPs + Elected MLAs of States, Delhi & Puducherry)
Article 61	Procedure for Impeachment of the President
Article 63 & 64	Vice-President of India; Ex-officio Chairman of the Council of States (Rajya Sabha)
Article 72	Pardoning power of the President (Pardon, reprieves, respites, remissions, commute)
Article 74	Council of Ministers to aid and advise the President
Article 75	Prime Minister appointed by President; Collective responsibility of Council of Ministers to Lok Sabha
Article 76	Attorney General of India (Highest law officer of the country; appointed by President)
Article 79	Constitution of Parliament (President + Council of States [Rajya Sabha] + House of the People [Lok Sabha])
Article 80 & 81	Composition of Rajya Sabha (Upper House) and Lok Sabha (Lower House)
Article 108	Joint Sitting of both Houses of Parliament (Summoned by President, presided over by Speaker of Lok Sabha)
Article 110	Definition of ‘Money Bill’ (Speaker decides whether a bill is a Money Bill or not; cannot originate in RS)
Article 112	Annual Financial Statement (Union Budget)
Article 123	Power of President to promulgate Ordinances during recess of Parliament
Article 124	Establishment and constitution of the Supreme Court of India
Article 129	Supreme Court to be a Court of Record
Article 143	Power of President to consult Supreme Court (Advisory jurisdiction of SC)
Article 148	Comptroller and Auditor-General of India (CAG – ‘Guardian of Public Purse’)

The States: Governor, Chief Minister & High Courts (Part VI)

Article	Subject Matter & Exam Relevance
Article 153 & 155	Governors of States; appointed by the President
Article 161	Pardoning powers of the Governor (cannot pardon death sentence or court-martial)
Article 164	Chief Minister appointed by Governor; State Council of Ministers collectively responsible to Legislative Assembly
Article 165	Advocate General for the State (Highest legal officer of the State)
Article 169	Abolition or creation of Legislative Councils in States (Vidhan Parishad)
Article 213	Power of Governor to promulgate Ordinances during recess of State Legislature
Article 214 & 215	High Courts for States; High Court to be a Court of Record
Article 226	Power of High Courts to issue writs (Jurisdiction wider than Art. 32 as it covers legal rights too)

Local Government, Finance, Emergency & Constitutional Bodies

Article	Subject Matter & Exam Relevance
Article 243A – 243O	Panchayats (Part IX, 11th Schedule; 73rd Amendment 1992; Art. 243D: Women reservation)
Article 243P – 243ZG	Municipalities (Part IX-A, 12th Schedule; 74th Amendment 1992)
Article 266	Consolidated Fund and Public Accounts of India
Article 267	Contingency Fund of India (Held by Finance Secretary on behalf of the President)
Article 279A	Goods and Services Tax (GST) Council (101st Amendment Act, 2016)
Article 280	Finance Commission (Constituted by President every 5 years)
Article 300A	Right to Property (Made a Legal/Constitutional Right by 44th Amendment 1978, removed from Fundamental Rights)
Article 312	All-India Services (Rajya Sabha has special power under Art. 312 to create new All-India Services)
Article 315 – 323	Public Service Commissions for Union and States (UPSC & SPSC)
Article 324	Election Commission of India (Superintendence, direction, and control of elections)
Article 326	Elections based on Adult Suffrage (Voting age lowered to 18 by 61st Amendment, 1989)
Article 338 & 338A	National Commission for SCs (Art. 338) and National Commission for STs (Art. 338A)
Article 343	Official language of the Union (Hindi in Devanagari script)
Article 352	National Emergency (Grounds: War, External Aggression, Armed Rebellion)
Article 356	President’s Rule (Failure of constitutional machinery in States / State Emergency)
Article 360	Financial Emergency (Never invoked in India till date)
Article 368	Power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefor (Part XX; borrowed from South Africa)

IMPORTANT FACTS
Dr. B.R. Ambedkar termed Article 32 (Right to Constitutional Remedies) as the ‘Heart and Soul of the Constitution’.
Article 20 and Article 21 cannot be suspended even during a National Emergency (Article 352).
Article 17 (Abolition of Untouchability) is the single most frequently asked Fundamental Right in Railway exams.
Article 61 deals with the Impeachment of the President; Article 72 is the Pardoning power of the President.
A Money Bill can only be introduced in Lok Sabha and is defined under Article 110. The Speaker decides its classification.
Joint Sitting of Parliament (Article 108) is summoned by the President and presided over by the Speaker of Lok Sabha.
Article 148 defines the Comptroller and Auditor General (CAG), who audits all receipts and expenditures of Govt. of India.
Uniform Civil Code (UCC) is mentioned under Article 44 in Directive Principles of State Policy (Part IV).
Right to Property was deleted from Fundamental Rights (Art. 31) and made a legal right under Article 300A by the 44th Amendment (1978).
Article 368 (Constitutional Amendment) belongs to Part XX and was borrowed from South Africa.

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PREVIOUS YEAR QUESTION

Dr. B.R. Ambedkar termed which Article as the “Heart and Soul of the Constitution”? (RRB NTPC (Graduate) 2025)

(a) Article 14

(b) Article 19

(d) Article 32

Correct Answer: (d) Article 32

Which Article of the Indian Constitution deals with the provision of a “Uniform Civil Code” (UCC) for all citizens? (RRB NTPC (Graduate ) 2024)

(a) Article 40

(b) Article 43A

(d) Article 50

Correct Answer: (c) Article 44

The power of the President of India to promulgate Ordinances during the recess of Parliament is granted under which Article? (RRB NTPC (UG) 2025)

(a) Article 72

(b) Article 110

(d) Article 213

Correct Answer: (c) Article 123

Which Article empowers the Parliament to amend the Constitution and prescribes the procedure for doing so? (RRB NTPC (UG) 2025)

(a) Article 280

(b) Article 324

(d) Article 368

Correct Answer: (d) Article 368

Which Article of the Constitution provides for the appointment of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India? (RRB ALP 2025)

(a) Article 76

(b) Article 148

(d) Article 280

Correct Answer: (b) Article 148

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भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत (adopted) किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू (came into force) हुआ। प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉ. बी. आर. आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा (Constituent Assembly) के अध्यक्ष थे और बी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Adviser) थे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे।

संघ, नागरिकता, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति–निदेशक तत्व (Union, Citizenship, Fundamental Rights & DPSP) — भाग I से IV-A

अनुच्छेद (Article)	विषय–वस्तु एवं परीक्षा प्रासंगिकता (Subject Matter & Exam Relevance)
अनुच्छेद 1	संघ का नाम और क्षेत्र — “इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा।”
अनुच्छेद 3	नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
अनुच्छेद 5–11	नागरिकता संबंधी प्रावधान (Part II); अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955) बनाया गया।
अनुच्छेद 12	मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के संदर्भ में ‘राज्य’ (State) की परिभाषा।
अनुच्छेद 14	विधि के समक्ष समानता (Equality before Law) और विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)।
अनुच्छेद 15	धर्म, मूलवंश/नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 16	लोक नियोजन (Public Employment) के मामलों में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता (Untouchability) का उन्मूलन — रेलवे परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाले अनुच्छेदों में से एक।
अनुच्छेद 18	उपाधियों (Titles) का उन्मूलन — सैन्य एवं शैक्षणिक विशिष्टताओं को छोड़कर।
अनुच्छेद 19	छह स्वतंत्रताओं का संरक्षण (Protection of Six Freedoms): वाक् एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने, भारत में स्वतंत्र आवागमन, निवास एवं व्यवसाय/पेशा।
अनुच्छेद 20	अपराधों के लिए दोषसिद्धि (Conviction) के संबंध में संरक्षण — दोहरे दंड (Double Jeopardy) और पूर्वव्यापी दंडात्मक कानून (Ex-post-facto Law) से संरक्षण।
अनुच्छेद 21	जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Life and Personal Liberty) का संरक्षण — राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 21A	शिक्षा का अधिकार (Right to Education) — 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा; 86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया।
अनुच्छेद 23	मानव तस्करी (Traffic in Human Beings) और बलात् श्रम/बेगार (Forced Labour/Begar) का निषेध।
अनुच्छेद 24	14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित करने का निषेध।
अनुच्छेद 25–28	धर्म की स्वतंत्रता (Freedom of Religion) — अंतःकरण, आचरण, धर्म का प्रचार तथा धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 29–30	अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक हितों का संरक्षण।
अनुच्छेद 32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) — सर्वोच्च न्यायालय की रिटें (Writs): बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार–पृच्छा (Quo Warranto), उत्प्रेषण (Certiorari); डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने इसे संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ (Heart and Soul) कहा था।
अनुच्छेद 39A	समान न्याय (Equal Justice) और निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid)।
अनुच्छेद 40	ग्राम पंचायतों का संगठन (Organisation of Village Panchayats) — गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principle)।
अनुच्छेद 44	नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code—UCC)।
अनुच्छेद 45	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान।
अनुच्छेद 48A	पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा।
अनुच्छेद 50	न्यायपालिका (Judiciary) को कार्यपालिका (Executive) से अलग करना।
अनुच्छेद 51	अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
अनुच्छेद 51A	मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) — भाग IV-A; 11 कर्तव्य; 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति (Swaran Singh Committee) की सिफारिश पर जोड़े गए।

संघ: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद एवं न्यायपालिका (The Union: President, Prime Minister, Parliament & Judiciary) — भाग V

अनुच्छेद (Article)	विषय–वस्तु एवं परीक्षा प्रासंगिकता (Subject Matter & Exam Relevance)
अनुच्छेद 52	भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 54	राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल (Electoral College) — निर्वाचित सांसद तथा राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक।
अनुच्छेद 61	राष्ट्रपति के महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया।
अनुच्छेद 63 एवं 64	भारत का उपराष्ट्रपति (Vice-President); राज्यसभा (Council of States) का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman)।
अनुच्छेद 72	राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) — क्षमा (Pardon), दंडादेश स्थगन/प्रतिस्थापन (Reprieve), विश्राम/विराम (Respite), दंड में कमी (Remission), दंड का लघुकरण/परिवर्तन (Commutation)।
अनुच्छेद 74	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)।
अनुच्छेद 75	प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा; मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)।
अनुच्छेद 76	भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) — देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
अनुच्छेद 79	संसद का गठन — राष्ट्रपति + राज्यसभा (Council of States) + लोकसभा (House of the People)।
अनुच्छेद 80 एवं 81	राज्यसभा (उच्च सदन) और लोकसभा (निम्न सदन) की संरचना।
अनुच्छेद 108	संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) — राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती है।
अनुच्छेद 110	धन विधेयक (Money Bill) की परिभाषा — विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं; इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 112	वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) — संघ बजट (Union Budget)।
अनुच्छेद 123	संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Power to Promulgate Ordinances)।
अनुच्छेद 124	भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) की स्थापना एवं गठन।
अनुच्छेद 129	सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होगा।
अनुच्छेद 143	राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति — सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)।
अनुच्छेद 148	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India—CAG) — ‘लोक निधि के प्रहरी’ (Guardian of Public Purse)।

राज्य: राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उच्च न्यायालय (The States: Governor, Chief Minister & High Courts) — भाग VI

अनुच्छेद (Article)	विषय–वस्तु एवं परीक्षा प्रासंगिकता (Subject Matter & Exam Relevance)
अनुच्छेद 153 एवं 155	राज्यों के राज्यपाल (Governors of States); राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
अनुच्छेद 161	राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ (Pardoning Powers) — मृत्युदंड या कोर्ट–मार्शल के मामलों में क्षमा नहीं कर सकते।
अनुच्छेद 164	मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा; राज्य मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी।
अनुच्छेद 165	राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General for the State) — राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी।
अनुच्छेद 169	राज्यों में विधान परिषदों (Legislative Councils/Vidhan Parishad) का सृजन या उन्मूलन।
अनुच्छेद 213	राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अनुच्छेद 214 एवं 215	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts); उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होगा।
अनुच्छेद 226	उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति — अनुच्छेद 32 से व्यापक क्षेत्राधिकार, क्योंकि यह विधिक अधिकारों (Legal Rights) को भी समाहित करता है।

स्थानीय शासन, वित्त, आपातकाल एवं संवैधानिक निकाय (Local Government, Finance, Emergency & Constitutional Bodies)

अनुच्छेद (Article)	विषय–वस्तु एवं परीक्षा प्रासंगिकता (Subject Matter & Exam Relevance)
अनुच्छेद 243A–243O	पंचायतें (Panchayats) — भाग IX, 11वीं अनुसूची; 73वाँ संशोधन, 1992; अनुच्छेद 243D: महिलाओं के लिए आरक्षण।
अनुच्छेद 243P–243ZG	नगरपालिकाएँ (Municipalities) — भाग IX-A, 12वीं अनुसूची; 74वाँ संशोधन, 1992।
अनुच्छेद 266	भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) और लोक लेखा (Public Accounts)।
अनुच्छेद 267	भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India) — राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के पास रखी जाती है।
अनुच्छेद 279A	वस्तु एवं सेवा कर परिषद (Goods and Services Tax Council—GST Council) — 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016।
अनुच्छेद 280	वित्त आयोग (Finance Commission) — राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में गठित।
अनुच्छेद 300A	संपत्ति का अधिकार (Right to Property) — 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक/संवैधानिक अधिकार बनाया गया।
अनुच्छेद 312	अखिल भारतीय सेवाएँ (All-India Services) — अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएँ बनाने की विशेष शक्ति राज्यसभा को है।
अनुच्छेद 315–323	संघ एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग (Public Service Commissions) — UPSC एवं SPSC।
अनुच्छेद 324	भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) — चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
अनुच्छेद 326	वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) पर आधारित निर्वाचन — 61वें संविधान संशोधन, 1989 द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष की गई।
अनुच्छेद 338 एवं 338A	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for SCs) — अनुच्छेद 338; राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for STs) — अनुच्छेद 338A।
अनुच्छेद 343	संघ की राजभाषा (Official Language of the Union) — देवनागरी लिपि में हिंदी।
अनुच्छेद 352	राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) — आधार: युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह।
अनुच्छेद 356	राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) — राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता/राज्य आपातकाल।
अनुच्छेद 360	वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) — अब तक भारत में कभी लागू नहीं किया गया।
अनुच्छेद 368	संसद की संविधान संशोधन (Constitutional Amendment) करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया — भाग XX; दक्षिण अफ्रीका से लिया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य (IMPORTANT FACTS)
डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को संविधान का ‘हृदय और आत्मा’ (Heart and Soul of the Constitution) कहा था।
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) रेलवे परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाले मौलिक अधिकारों में से एक है।
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है; अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है।
धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। इसका वर्गीकरण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
संसद की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित है, जो भारत सरकार की सभी प्राप्तियों और व्ययों का लेखा–परीक्षण करता है।
समान नागरिक संहिता (UCC) का उल्लेख राज्य के नीति–निदेशक तत्वों (Part IV) में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 31) से हटाकर 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बनाया गया।
अनुच्छेद 368 (संवैधानिक संशोधन) भाग XX में है और इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।

PYQS — अनुच्छेद (PYQS Articles)

डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का “हृदय और आत्मा” कहा था? (RRB NTPC (Graduate) 2025)

(a) अनुच्छेद 14

(b) अनुच्छेद 19

(d) अनुच्छेद 32

सही उत्तर (Correct Answer): (d) अनुच्छेद 32

भारतीय संविधान का कौन–सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए “समान नागरिक संहिता” (UCC) के प्रावधान से संबंधित है? (RRB NTPC (Graduate) 2024)

(a) अनुच्छेद 40

(b) अनुच्छेद 43A

(d) अनुच्छेद 50

सही उत्तर (Correct Answer): (c) अनुच्छेद 44

संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की भारत के राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? (RRB NTPC (UG) 2025)

(a) अनुच्छेद 72

(b) अनुच्छेद 110

(d) अनुच्छेद 213

सही उत्तर (Correct Answer): (c) अनुच्छेद 123

कौन–सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है और इसके लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है? (RRB NTPC (UG) 2025)

(a) अनुच्छेद 280

(b) अनुच्छेद 324

(d) अनुच्छेद 368

सही उत्तर (Correct Answer): (d) अनुच्छेद 368

संविधान का कौन–सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति/पद से संबंधित है? (RRB ALP 2025)

(a) अनुच्छेद 76

(b) अनुच्छेद 148

(d) अनुच्छेद 280

सही उत्तर (Correct Answer): (b) अनुच्छेद 148