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Money Market Tools

📅 Published on: October 24, 2026

About the Money Market 

The Money Market is the segment of the financial market where highly liquid, short-term financial assets with a maturity of up to 1 year are traded. 

  • It meets the short-term borrowing and working-capital needs of banks, financial institutions, corporates and the government. 
  • Because of short maturity and high liquidity, its instruments are often called “cash investments” or near-money. 
  • The RBI is the regulator and the main liquidity manager of this market. 

Types of Money Market Tools 

Type 

Nature 

Effect on 
Quantitative (General)  Control the volume of money and credit in the whole economy  Overall liquidity and interest rates 
Qualitative (Selective)  Control the direction / purpose of credit  Specific sectors or uses 

A. Quantitative Tools 

 

1.Reserve Requirements: Changing the “Lending Pool” 

These tools decide how much of their deposits banks must set aside and cannot lend to customers. 

Cash Reserve Ratio (CRR) 

  • The percentage of a bank’s Net Demand and Time Liabilities (NDTL) that must be kept as cash with the RBI. 
  • The bank cannot use this money for lending or investment and it earns no interest. 
  • Under the RBI Act, 1934 (as amended in 2006), the RBI has no statutory floor or ceiling on CRR; it can fix any rate. 

When CRR increases 

When CRR decreases 
Banks keep more money with the RBI  Banks keep less money with the RBI 
Less money available for loans  More money available for loans 
Can lead to higher interest rates on loans (contractionary)  Can lead to lower interest rates and more lending (expansionary) 

Statutory Liquidity Ratio (SLR) 

  • The percentage of NDTL that banks must maintain in safe, liquid assets before lending: cash, gold, and unencumbered G-Secs / State Development Loans (SDLs). 
  • Unlike CRR, SLR is held by the bank itself (not with the RBI) and the bank earns interest on G-Secs. 
  • Statutory ceiling: 40% (Banking Regulation Act, 1949, Sec 24). There is no statutory floor. 

High SLR 

Low SLR 
More funds locked in safe assets  More funds free for lending 
Less money for loans to businesses and individuals  Banks can lend more to businesses and individuals 

CRR vs SLR at a glance 

Feature 

CRR 

SLR 
Held as  Cash with RBI  Cash, gold, G-Secs/SDLs with the bank 
Interest earned  No  Yes (on securities) 
Primary purpose  Liquidity control  Solvency safeguard + government borrowing support 
Statutory limit  None  Max 40% 

2.Policy Rates: Changing the “Cost of Funds” 

These rates determine how expensive it is for commercial banks to borrow from, or how rewarding it is to park funds with, the RBI. Together they form the Liquidity Adjustment Facility (LAF) framework. 

Repo Rate (the main policy rate) 

  • The rate at which banks borrow short-term funds from the RBI by pledging G-Secs as collateral (a repurchase agreement). 
  • When Repo Rate increases: To protect margins, banks pass the cost on by raising lending rates. Loans linked to the External Benchmark Lending Rate (EBLR), which is mostly the repo rate, rise quickly. 
  • When Repo Rate decreases: Banks pass the benefit on by lowering interest rates on home, car and personal loans to stay competitive. 

Reverse Repo Rate 

  • The rate at which the RBI borrows money from banks, i.e. the rate banks earn when they park surplus funds with the RBI (against RBI-lent G-Secs). 
  • Higher Reverse Repo Rate: Banks earn more from the RBI, so they lend less to people and businesses. 
  • Lower Reverse Repo Rate: Banks earn less from the RBI, so they are more likely to lend. 

Marginal Standing Facility (MSF) and Bank Rate 

  • MSF: An emergency window, introduced in 2011-12, that allows banks to borrow overnight from the RBI when they face a severe cash shortage. Banks can dip into their SLR holdings (up to a limit) for this. 
  • It is a penal rate, set above the repo rate (currently repo + 0.25%). 
  • Bank Rate: The long-term rate at which the RBI lends to banks without collateral requirements. It is aligned with the MSF rate and mainly serves as a reference rate for penalties (e.g. on CRR/SLR shortfalls). 

Higher MSF rate 

Lower MSF rate 
Emergency borrowing becomes expensive  Emergency borrowing becomes cheaper 
Banks manage liquidity more carefully  Banks can access funds easily when needed 

 Standing Deposit Facility (SDF) 

  • Introduced in April 2022. It lets banks park surplus funds with the RBI overnight and earn interest, without providing government securities as collateral. 
  • No collateral needed: The RBI can absorb large amounts of excess liquidity easily, since it is not limited by its own stock of securities. 
  • Higher SDF rate: Banks earn more by keeping money with the RBI, so they may lend less. 
  • SDF as the “floor”: Banks will generally not lend at a rate below the SDF rate, because they can earn that rate safely from the RBI. 
  • SDF is currently the floor of the LAF corridor (replacing the reverse repo in that role). 

The LAF Corridor 

Component 

Role 

Position (relative to repo)

 
MSF Rate  Ceiling  Repo + 0.25% 
Repo Rate  Policy (anchor) rate  Mid 
SDF Rate  Floor  Repo – 0.25% 

3. Open Market Operations (OMOs) 

OMOs are the outright buying or selling of Government Securities (G-Secs) by the RBI to manage the amount of liquidity (money) available with banks. 

When RBI buys G-Secs from banks 

When RBI sells G-Secs to banks

 
RBI gives cash to banks in exchange for bonds  Banks pay cash to RBI to buy bonds 
Banks get more cash  Banks have less cash 
More cash means more loans (liquidity injection)  Fewer loans (liquidity absorption) 
Bond prices rise, yields fall  Bond prices fall, yields rise 

Related terms: 

  • Operation Twist: Simultaneously selling short-term and buying long-term G-Secs, to lower long-term yields without changing overall liquidity. 
  • Market Stabilisation Scheme (MSS): Government securities issued (at the RBI’s request) specifically to absorb excess liquidity, especially from capital inflows. The money is held in a separate government account. 
  • Variable Rate Repo/Reverse Repo (VRR/VRRR): Auction-based, longer-tenor liquidity operations for fine-tuning. 

B. Qualitative (Selective) Tools 

These tools control where credit goes, not how much credit exists in total. 

1 Margin Requirements: Controlling the Down Payment 

  • The central bank fixes the minimum share of the asset’s value that the borrower must pay from their own funds when borrowing against collateral. 
  • Margin = Value of collateral – Loan amount (as a % of collateral). 
  • Higher margin: Borrower must pay more, so there is less borrowing. 
  • Often used to curb speculative lending against stocks, commodities or real estate. 

2 Consumer Credit Regulation: Controlling EMIs 

  • The central bank can set the minimum down payment and maximum repayment period for consumer loans. 
  • This controls how easily people can buy expensive goods (cars, appliances) on credit. 

3 Rationing of Credit: Limiting Loans 

  • The central bank sets a maximum limit on credit a bank can give to a particular sector or company. 
  • This prevents banks from over-lending to one area and building up sectoral risk. 
  • Example: Caps on exposure to a single borrower or group, and limits on sensitive-sector lending. 

4 Moral Suasion: Advising Banks 

  • The central bank talks to and advises banks on how to manage lending, through meetings, letters and guidelines. 
  • It has no legal force; it works on the RBI’s authority and the banks’ goodwill. 

5 Direct Action: Taking Action Against Banks 

  • The central bank can penalise banks that break rules or ignore instructions. 
  • This may include monetary penalties, restrictions on business (e.g. on new loans or deposits), or other regulatory action (as under the Banking Regulation Act, 1949). 

6 Treasury Bills (T Bills) 

  • T bills are one of the most frequently tested money market instruments in competitive exams, especially regarding their issuance, tenors, and pricing mechanism. 
  • Issuer: Issued exclusively by the Central Government of India. (Exam trap: State Governments cannot issue T-Bills; they issue State Development Loans or Cash Management Bills). 
  • Manager/Agent: The Reserve Bank of India (RBI) issues and manages T-Bills on behalf of the Central Government. 
  • Nature: They are zero-coupon instruments (also known as discount bonds). They do not pay regular interest. Instead, they are issued at a discount to their face value and redeemed at full face value (100%) upon maturity. The investor’s return is the difference between the discounted purchase price and the face value received at maturity. 
  • Risk Profile: Considered virtually risk-free (“risk-free gilt-edged instruments”) because they carry a sovereign guarantee from the Central Government. 
  • Currently, the Government of India issues T-Bills across three standard tenors: 

Tenor 

Issuance Frequency / Details 
91-Day T-Bills  Issued weekly (usually Wednesdays). Most liquid among the three. 
182-Day T-Bills  Issued fortnightly (alternate Wednesdays). 
364-Day T-Bills  Issued fortnightly (alternate Wednesdays). Longest money-market tenor for T-Bills. 

 Practice Questions 

Q1. Which of the following is/are the effect(s) of an increase in the Repo Rate? 

1.Banks’ borrowing from the RBI becomes costlier. 

2.Lending rates linked to external benchmarks tend to rise. 

3.Liquidity in the banking system increases. 

Select the correct answer:  

(a) 1 only  

(b) 1 and 2 only  

(c) 2 and 3 only  

(d) 1, 2 and 3 

Answer: (b) 

 

Q2. In the LAF corridor, the rate acting as the floor is: 

(a) Repo Rate  

(b) MSF Rate  

(c) SDF Rate  

(d) Bank Rate 

Answer: (c) 

 

Q3. Which of the following is a qualitative tool of monetary policy? 

(a) CRR  

(b) OMO  

(c) Margin requirement  

(d) Repo rate 

Answer: (c) 

मुद्रा बाजार के बारे में

  • मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार का वह खंड है जहाँ अत्यधिक तरल, अल्पकालिक वित्तीय संपत्तियों का कारोबार होता है जिनकी परिपक्वता (Maturity) 1 वर्ष तक होती है।
  • यह बैंकों, वित्तीय संस्थानों, कॉर्पोरेट्स और सरकार की अल्पकालिक उधार और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करता है।
  • कम परिपक्वता और उच्च तरलता के कारण, इसके उपकरणों को अक्सर “नकद निवेश” (cash investments) या लगभग-मुद्रा (near-money) कहा जाता है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस बाजार का नियामक और मुख्य तरलता प्रबंधक है।

मुद्रा बाजार उपकरणों के प्रकार

प्रकार

प्रकृति

प्रभाव
मात्रात्मक (परिमाणवाचक / सामान्य) पूरी अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की मात्रा को नियंत्रित करना समग्र तरलता और ब्याज दरें
गुणात्मक (चयनात्मक) ऋण की दिशा / उद्देश्य को नियंत्रित करना विशिष्ट क्षेत्र या उपयोग
  1. मात्रात्मक उपकरण (Quantitative Tools)
  2. आरक्षित आवश्यकताएं (Reserve Requirements): “लेंडिंग पूल” बदलना

ये उपकरण यह तय करते हैं कि बैंकों को अपनी जमा राशि का कितना हिस्सा अलग रखना होगा और जिसे वे ग्राहकों को उधार नहीं दे सकते हैं।

  • नकद आरक्षित अनुपात (CRR):

    • बैंक की कुल मांग और समय देनदारियों (NDTL) का वह प्रतिशत जिसे आरबीआई के पास नकदी के रूप में रखना अनिवार्य है।
    • बैंक इस पैसे का उपयोग ऋण देने या निवेश के लिए नहीं कर सकता है और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।
    • आरबीआई अधिनियम, 1934 (2006 में यथासंशोधित) के तहत, आरबीआई के पास सीआरआर पर कोई कानूनी निचली या ऊपरी सीमा नहीं है; यह कोई भी दर तय कर सकता है।

जब सीआरआर बढ़ता है

जब सीआरआर घटता है
बैंक आरबीआई के पास अधिक पैसा रखते हैं बैंक आरबीआई के पास कम पैसा रखते हैं
ऋण के लिए कम पैसा उपलब्ध होता है ऋण के लिए अधिक पैसा उपलब्ध होता है
ऋण पर उच्च ब्याज दरें हो सकती हैं (संकुचनकारी / Contractionary) कम ब्याज दरें और अधिक ऋण मिल सकता है (विस्तारवादी / Expansionary)

  • वैधानिक तरलता अनुपात (SLR):

    • उधार देने से पहले बैंकों को सुरक्षित, तरल संपत्तियों (नकदी, सोना, और भारमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों / राज्य विकास ऋणों [SDLs]) में NDTL का जो प्रतिशत बनाए रखना चाहिए।
    • सीआरआर के विपरीत, एसएलआर बैंक द्वारा खुद के पास रखा जाता है (आरबीआई के पास नहीं) और बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज मिलता है।
    • वैधानिक अधिकतम सीमा: 40% (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, धारा 24)। इसकी कोई वैधानिक निचली सीमा नहीं है।

उच्च एसएलआर

कम एसएलआर
सुरक्षित संपत्तियों में अधिक फंड लॉक होता है ऋण के लिए अधिक फंड स्वतंत्र होता है
व्यवसायों और व्यक्तियों को ऋण के लिए कम पैसा मिलता है बैंक व्यवसायों और व्यक्तियों को अधिक ऋण दे सकते हैं

एक नजर में सीआरआर बनाम एसएलआर (CRR vs SLR at a glance)

विशेषता

CRR

SLR
कहाँ रखा जाता है आरबीआई के पास नकदी के रूप में बैंक के पास नकदी, सोना, जी-सेक/एसडीएल के रूप में
अर्जित ब्याज नहीं हाँ (प्रतिभूतियों पर)
प्राथमिक उद्देश्य तरलता नियंत्रण सॉल्वेंसी सुरक्षा + सरकारी उधार समर्थन
वैधानिक सीमा कोई नहीं अधिकतम 40%

नीतिगत दरें (Policy Rates): “निधि की लागत” (Cost of Funds) बदलना

ये दरें यह निर्धारित करती हैं कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना कितना महंगा है, या आरबीआई के पास फंड पार्क करना कितना लाभदायक है। ये मिलकर तरलता समायोजन सुविधा (LAF) ढांचा बनाती हैं।

  • रेपो रेट (मुख्य नीतिगत दर):
    • वह दर जिस पर बैंक सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) को संपार्श्विक (collateral) के रूप में गिरवी रखकर आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं (पुनर्खरीद समझौता – repurchase agreement)।
    • जब रेपो रेट बढ़ता है: अपने मार्जिन की रक्षा के लिए, बैंक ऋण दरों में वृद्धि करके लागत का बोझ आगे बढ़ा देते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) से जुड़े ऋण, जो ज्यादातर रेपो रेट पर आधारित होते हैं, तेजी से बढ़ते हैं।
    • जब रेपो रेट घटता है: प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बैंक होम, कार और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें कम करके इसका लाभ ग्राहकों तक पहुँचाते हैं।
  • रिवर्स रेपो रेट:
    • वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसे उधार लेता है, यानी वह दर जो बैंक आरबीआई के पास अतिरिक्त फंड पार्क करने पर अर्जित करते हैं (आरबीआई द्वारा उधार दी गई जी-सेक के एवज में)।
    • उच्च रिवर्स रेपो रेट: बैंकों को आरबीआई से अधिक कमाई होती है, इसलिए वे लोगों और व्यवसायों को कम ऋण देते हैं।
    • कम रिवर्स रेपो रेट: बैंकों को आरबीआई से कम कमाई होती है, इसलिए उनके द्वारा ऋण देने की संभावना बढ़ जाती है।
  • सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर:
    • MSF: 2011-12 में शुरू की गई एक आपातकालीन खिड़की, जो बैंकों को नकदी की गंभीर कमी का सामना करने पर आरबीआई से रातोंरात (overnight) उधार लेने की अनुमति देती है। इसके लिए बैंक अपनी एसएलआर होल्डिंग्स का उपयोग कर सकते हैं (एक सीमा तक)।
    • यह एक दंडात्मक दर (penal rate) है, जो रेपो रेट से ऊपर तय की जाती है (वर्तमान में रेपो + 0.25%)।
    • बैंक रेट: दीर्घकालिक दर जिस पर आरबीआई बिना किसी संपार्श्विक आवश्यकता के बैंकों को ऋण देता है। यह एमएसएफ दर के अनुरूप है और मुख्य रूप से दंड के लिए संदर्भ दर के रूप में कार्य करती है (जैसे सीआरआर/एसएलआर की कमी पर)।

उच्च एमएसएफ दर

कम एमएसएफ दर
आपातकालीन उधार महंगा हो जाता है आपातकालीन उधार सस्ता हो जाता है
बैंक अधिक सावधानी से तरलता का प्रबंधन करते हैं जरूरत पड़ने पर बैंक आसानी से फंड प्राप्त कर सकते हैं
  • स्थायी जमा सुविधा (SDF – Standing Deposit Facility):
    • अप्रैल 2022 में शुरू की गई। यह बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में प्रदान किए बिना, रातोंरात आरबीआई के पास अतिरिक्त फंड पार्क करने और ब्याज अर्जित करने की अनुमति देती है।
    • कोई संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं: चूंकि आरबीआई अपने स्वयं के प्रतिभूतियों के स्टॉक से सीमित नहीं है, इसलिए यह अतिरिक्त तरलता की बड़ी मात्रा को आसानी से सोख सकता है।
    • उच्च SDF दर: आरबीआई के पास पैसा रखने से बैंकों को अधिक कमाई होती है, इसलिए वे कम ऋण दे सकते हैं।
    • “फ्लोर” के रूप में SDF: बैंक आम तौर पर SDF दर से कम दर पर उधार नहीं देंगे, क्योंकि वे आरबीआई से सुरक्षित रूप से वह दर अर्जित कर सकते हैं।
    • SDF वर्तमान में LAF कॉरिडोर का निचला स्तर (floor) है (उस भूमिका में रिवर्स रेपो की जगह लेता है)।

LAF कॉरिडोर

घटक

भूमिका

स्थिति (रेपो के सापेक्ष)
MSF रेट छत (Ceiling) रेपो + 0.25%
रेपो रेट नीतिगत (एंकर) दर मध्य (Mid)
SDF रेट फर्श (Floor) रेपो – 0.25%

खुले बाजार की संचालन क्रियाएँ (Open Market Operations – OMOs)

OMO बैंकों के पास उपलब्ध तरलता (धन) की मात्रा का प्रबंधन करने के लिए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की प्रत्यक्ष खरीद या बिक्री है।

जब आरबीआई बैंकों से जी–सेक खरीदता है

जब आरबीआई बैंकों को जी–सेक बेचता है
आरबीआई बांड के बदले बैंकों को नकदी देता है बैंक बांड खरीदने के लिए आरबीआई को नकदी देते हैं
बैंकों को अधिक नकदी मिलती है बैंकों के पास नकदी कम होती है
अधिक नकदी का मतलब अधिक ऋण (तरलता इंजेक्शन) कम ऋण (तरलता अवशोषण)
बांड की कीमतें बढ़ती हैं, यील्ड घटती है बांड की कीमतें गिरती हैं, यील्ड बढ़ती है
  • संबंधित शब्द:
    • ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist): समग्र तरलता को बदले बिना दीर्घकालिक यील्ड को कम करने के लिए एक साथ अल्पकालिक जी-सेक बेचना और दीर्घकालिक जी-सेक खरीदना।
    • बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS): विशेष रूप से अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए (विशेषकर पूंजी प्रवाह से) जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियाँ (आरबीआई के अनुरोध पर)। यह पैसा एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है।
    • परिवर्तनीय दर रेपो/रिवर्स रेपो (VRR/VRRR): सूक्ष्म-समायोजन (fine-tuning) के लिए नीलामी-आधारित, लंबी अवधि के तरलता संचालन।

गुणात्मक (चयनात्मक) उपकरण (Qualitative Tools)

ये उपकरण यह नियंत्रित करते हैं कि ऋण कहाँ जाता है, न कि कुल मिलाकर कितना ऋण मौजूद है।

  1. मार्जिन आवश्यकताएं (Margin Requirements): डाउन पेमेंट को नियंत्रित करना

    • केंद्रीय बैंक संपत्ति के मूल्य के उस न्यूनतम हिस्से को तय करता है जिसे उधारकर्ता को संपार्श्विक के खिलाफ उधार लेते समय अपने स्वयं के फंड से भुगतान करना होगा।
    • मार्जिन = संपार्श्विक का मूल्य – ऋण राशि (संपार्श्विक के % के रूप में)।
    • उच्च मार्जिन: उधारकर्ता को अधिक भुगतान करना होगा, इसलिए उधार कम होता है।
    • शेयरों, वस्तुओं या रियल एस्टेट के खिलाफ सट्टा ऋण पर अंकुश लगाने के लिए अक्सर उपयोग किया जाता है।

  2. उपभोक्ता ऋण विनियमन (Consumer Credit Regulation): ईएमआई को नियंत्रित करना

    • केंद्रीय बैंक उपभोक्ता ऋणों के लिए न्यूनतम डाउन पेमेंट और अधिकतम चुकौती अवधि निर्धारित कर सकता है।
    • यह नियंत्रित करता है कि लोग ऋण पर महंगी वस्तुएं (कार, उपकरण) कितनी आसानी से खरीद सकते हैं।

  3. ऋण का राशनिंग (Rationing of Credit): ऋण सीमित करना

    • केंद्रीय बैंक किसी विशेष क्षेत्र या कंपनी को बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर एक अधिकतम सीमा तय करता है।
    • यह बैंकों को किसी एक क्षेत्र को अत्यधिक ऋण देने और क्षेत्रीय जोखिम पैदा करने से रोकता है।
    • उदाहरण: एक एकल उधारकर्ता या समूह के लिए एक्सपोजर की सीमाएं, और संवेदनशील-क्षेत्र के ऋण पर सीमाएं।

  4. नैतिक अनुनय (Moral Suasion): बैंकों को सलाह देना

    • केंद्रीय बैंक बैठकों, पत्रों और दिशानिर्देशों के माध्यम से ऋण का प्रबंधन करने के तरीके पर बैंकों से बात करता है और सलाह देता है।
    • इसका कोई कानूनी बल नहीं है; यह आरबीआई के अधिकार और बैंकों की सद्भावना पर काम करता है।

  5. प्रत्यक्ष कार्रवाई (Direct Action): बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करना

    • केंद्रीय बैंक उन बैंकों को दंडित कर सकता है जो नियमों को तोड़ते हैं या निर्देशों की अनदेखी करते हैं।
    • इसमें मौद्रिक दंड, व्यवसाय पर प्रतिबंध (जैसे नए ऋण या जमा पर), या अन्य नियामक कार्रवाई शामिल हो सकती है (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत)।

  1. ट्रेजरी बिल (T Bills)

  • प्रतियोगी परीक्षाओं में टी-बिल सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले मुद्रा बाजार उपकरणों में से एक हैं, विशेष रूप से उनके जारी करने, अवधि और मूल्य निर्धारण तंत्र के संबंध में।
  • जारीकर्ता (Issuer): विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। (परीक्षा का जाल: राज्य सरकारें टी-बिल जारी नहीं कर सकती हैं; वे राज्य विकास ऋण या नकद प्रबंधन बिल जारी करती हैं)।
  • प्रबंधक/एजेंट: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) केंद्रीय सरकार की ओर से टी-बिल जारी और प्रबंधित करता है।
  • प्रकृति: ये शून्य-कूपन उपकरण (शून्य-कूपन बांड) हैं। ये नियमित ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं। इसके बजाय, इन्हें अंकित मूल्य (face value) पर छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर पूर्ण अंकित मूल्य (100%) पर भुनाया जाता है। निवेशक का रिटर्न रियायत पर खरीदी गई कीमत और परिपक्वता पर प्राप्त अंकित मूल्य के बीच का अंतर होता है।
  • जोखिम प्रोफ़ाइल (Risk Profile): इन्हें लगभग जोखिम-मुक्त (“जोखिम-मुक्त गिल्ट-एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स”) माना जाता है क्योंकि इनमें केंद्र सरकार की संप्रभु गारंटी (sovereign guarantee) होती है।
  • वर्तमान में, भारत सरकार तीन मानक अवधियों में टी-बिल जारी करती है:

अवधि (Tenor)

जारी करने की आवृत्ति / विवरण
91-दिवसीय टी–बिल साप्ताहिक जारी किए जाते हैं (आमतौर पर बुधवार को)। तीनों में सबसे अधिक तरल।
182-दिवसीय टी–बिल पाक्षिक जारी किए जाते हैं (वैकल्पिक बुधवार)।
364-दिवसीय टी–बिल पाक्षिक जारी किए जाते हैं (वैकल्पिक बुधवार)। टी-बिल के लिए सबसे लंबी मुद्रा-बाजार अवधि।

 

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

 

प्रश्‍न 1. रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा/से है/हैं?

  1. आरबीआई से बैंकों का उधार लेना महंगा हो जाता है।
  2. बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी ऋण दरें बढ़ने लगती हैं।
  3. बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ती है। सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 1 और 2

 

प्रश्‍न 2. LAF कॉरिडोर में, फर्श (floor) के रूप में कार्य करने वाली दर कौन सी है?

(a) रेपो रेट

(b) एमएसएफ रेट

(c) एसडीएफ रेट

(d) बैंक रेट

उत्तर: (c) एसडीएफ रेट

 

प्रश्‍न 3. निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है?

(a) सीआरआर

(b) ओएमओ

(c) मार्जिन आवश्यकता

(d) रेपो रेट

उत्तर: (c) मार्जिन आवश्यकता