SALIENT FEATURES OF THE INDIAN CONSTITUTION

📅 Published on: October 24, 2026

The Constitution of India was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. The Drafting Committee, formed on 29 August 1947, was chaired by Dr B. R. Ambedkar. Dr Rajendra Prasad was the Constituent Assembly President, and B. N. Rau was the Constitutional Adviser. Its making took 2 years, 11 months and 18 days. Originally, it had 395 Articles, 22 Parts and 8 Schedules; today, it has 25 Parts and 12 Schedules. It is a written, detailed Constitution drawing features from various constitutional systems.

SALIENT FEATURES

Lengthiest written national Constitution: Detailed provisions reflect India’s size, diversity and administrative needs.

Drawn from multiple sources: Government of India Act, 1935; UK; USA; Ireland; Canada; Australia; Germany; USSR/Russia; France; South Africa and Japan.

Blend of rigidity and flexibility: Some provisions can be amended by a simple majority; many require a special majority; specified federal provisions also require ratification by at least half of the States.

Sovereign: India is independent in internal and external affairs.

Socialist: The Preamble expresses commitment to social and economic justice.

Secular: The State has no official religion and must treat religions according to constitutional principles.

Democratic republic: Government is based on popular participation; the head of State is elected, not hereditary.

Parliamentary system: The Council of Ministers, headed by the Prime Minister, is collectively responsible to the Lok Sabha.

Federal system with a strong Centre: Powers are divided between Union and States, but the Constitution includes important centralising features.

Fundamental Rights: Part III, Articles 12–35.

Directive Principles of State Policy: Part IV, Articles 36–51; guiding principles for governance and welfare.

Fundamental Duties: Part IVA, Article 51A; added by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976.

Independent judiciary and judicial review: Courts interpret the Constitution and can review unconstitutional laws and actions.

Universal adult franchise: Elections are based on adult suffrage; voting age was reduced from 21 to 18 by the 61st Amendment Act, 1988.

Single citizenship: Indian citizenship is single, unlike the dual citizenship arrangement in some federations.

Emergency provisions: National Emergency (Article 352), President’s Rule (Article 356) and Financial Emergency (Article 360).

Local self-government: Panchayats (Part IX; 73rd Amendment, 1992) and Municipalities (Part IXA; 74th Amendment, 1992).

FEDERAL AND UNITARY FEATURES

Federal features	Unitary / centralising features
Written and supreme Constitution	Single Constitution for Union and States
Division of powers between Union and States	Single citizenship
Constitutional status of States	Strong Union and residuary powers with Parliament
Independent judiciary; judicial review	Integrated judicial system
Bicameral Parliament	All India Services
Constitutional amendment procedure partly rigid	Governors appointed by the President
Representation of States in Rajya Sabha	Emergency provisions can strengthen the Union

Federalism:

Meaning of federalism: More than one level of government exercises authority under the Constitution: Union, State and local levels.

Important descriptions:

Quasi-federal — K. C. Wheare

Cooperative federalism— Granville Austin

Bargaining federalism — Morris Jones.

SEVENTH SCHEDULE: DISTRIBUTION OF LEGISLATIVE POWERS

List	Who legislates?	Examples / exam points
Union List	Parliament	Defence, foreign affairs, atomic energy, currency, banking, citizenship and railways.
State List	Normally State Legislatures	Police, public order, public health, agriculture, local government and land.
Concurrent List	Both Parliament and State Legislatures	Criminal law and procedure, marriage and divorce, education, forests, labour welfare and electricity. In a conflict, Union law generally prevails under Article 254, subject to the constitutional exception for a State law reserved for and receiving Presidential assent.

Residuary powers: Subjects not found in any of the three lists are legislated on by Parliament (Article 248 and Union List Entry 97).
42nd Amendment Act, 1976: Transferred education, forests, protection of wild animals and birds, weights and measures, and administration of justice from the State List to the Concurrent List.

WHEN PARLIAMENT CAN LEGISLATE ON STATE LIST SUBJECTS

Article 249 — National interest: Rajya Sabha passes a resolution supported by at least two-thirds of members present and voting. It remains effective for up to one year at a time; a law generally continues for six months after the resolution ceases.

Article 250 — National Emergency: Parliament may legislate on State List subjects while a Proclamation of Emergency is in operation; such law ceases to have effect six months after the Emergency ends, to the extent specified by the Constitution.

Article 252 — Request by States: Two or more State Legislatures request Parliament to legislate on a State subject. Other States may adopt the law later; amendment or repeal is by Parliament.

Article 253 — International agreements: Parliament may legislate to implement treaties, agreements or international decisions.

Article 356 — President’s Rule: Parliament may exercise the State Legislature’s law-making powers during President’s Rule, subject to constitutional provisions.

ALL 12 SCHEDULES

Schedule	Subject / key fact
1st	Names of States and Union Territories and their territories.
2nd	Emoluments, allowances and privileges of specified constitutional authorities, including the President, Governors, presiding officers, judges and CAG.
3rd	Forms of oaths and affirmations for specified constitutional offices.
4th	Allocation of seats in the Rajya Sabha to States and Union Territories.
5th	Administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in States other than the areas covered by the Sixth Schedule; includes Tribal Advisory Councils.
6th	Administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram; provides for Autonomous District and Regional Councils.
7th	Union List, State List and Concurrent List — distribution of legislative powers.
8th	Recognised languages: 22 languages.
9th	Certain laws, historically including land-reform laws; inserted by the First Amendment Act, 1951. Laws placed here are not automatically immune from judicial review, especially after the basic-structure jurisprudence.
10th	Disqualification on grounds of defection; added by the 52nd Amendment Act, 1985.
11th	Panchayats: 29 subjects; added by the 73rd Amendment Act, 1992.
12th	Municipalities: 18 subjects; added by the 74th Amendment Act, 1992.

PYQS

Who described the Indian Constitution as “Quasi-Federal” due to its combination of federal structure with a strong centralising tilt? ( SSC CGL 2024)

(a) Granville Austin

(b) K.C. Wheare

(d) Morris Jones

Answer: (b) K.C. Wheare

The Indian Constitution is described as a blend of rigidity and flexibility because: ( SSC CHSL 2025)

(a) It cannot be amended under any circumstances

(b) All provisions require the approval of state legislatures to be amended

(c) Some provisions can be amended by a simple parliamentary majority, while others require a special majority under Article 368 with or without state ratification

(d) Only the Supreme Court of India holds the power to amend the text

Answer: (c) Some provisions can be amended by a simple parliamentary majority, while others require a special majority under Article 368 with or without state ratification

What is the fundamental distinguishing feature of the Parliamentary form of government adopted by India as opposed to a Presidential system? (SSC CPO 2024)

(a) Separation of powers between executive and judiciary

(b) Collective responsibility of the Council of Ministers to the lower house of legislature (Lok Sabha)

(d) Fixed tenure for the Prime Minister

Answer: (b) Collective responsibility of the Council of Ministers to the lower house of legislature (Lok Sabha)

Unlike federations like the United States where dual citizenship (national and state) exists, India provides for a single citizenship. This feature was adopted from which country’s constitution? (SSC GD)

(a) Canada

(b) United Kingdom (Britain)

(d) Australia

Answer: (b) United Kingdom (Britain)

What does the term “Integrated Judicial System” signify in the context of the Indian Constitution? (SSC MTS )

(a) Each state has an entirely separate and sovereign judicial system

(b) A single hierarchy of courts enforces both Central and State laws

(d) High Courts are completely independent of the Supreme Court’s appellate jurisdiction

Answer: (b) A single hierarchy of courts enforces both Central and State laws

भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत (Adopted) किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू (Came into Force) हुआ। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा (Constituent Assembly) के अध्यक्ष और बी. एन. राव संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Adviser) थे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद (Articles), 22 भाग (Parts) और 8 अनुसूचियाँ (Schedules) थीं; वर्तमान में इसमें 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। यह एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है, जिसमें विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं (Constitutional Systems) की विशेषताएँ शामिल की गई हैं।

प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features)

विश्व का सबसे विस्तृत लिखित राष्ट्रीय संविधान (Lengthiest Written National Constitution): इसके विस्तृत प्रावधान भारत के आकार, विविधता और प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

विभिन्न स्रोतों से ग्रहण (Drawn from Multiple Sources): भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935), यूनाइटेड किंगडम (UK), संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोवियत संघ/रूस (USSR/Russia), फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान।

कठोरता और लचीलेपन का समन्वय (Blend of Rigidity and Flexibility): कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत (Simple Majority) से संशोधन हो सकता है; अनेक प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत (Special Majority) आवश्यक है; कुछ निर्दिष्ट संघीय प्रावधानों के लिए कम–से–कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन (Ratification) भी आवश्यक है।

संप्रभु (Sovereign): भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है।

समाजवादी (Socialist): प्रस्तावना (Preamble) सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करती है।

धर्मनिरपेक्ष (Secular): राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और उसे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार सभी धर्मों के प्रति व्यवहार करना चाहिए।

लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic): शासन जनभागीदारी पर आधारित है; राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं, बल्कि निर्वाचित होता है।

संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System): प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

सशक्त केंद्र सहित संघीय व्यवस्था (Federal System with a Strong Centre): शक्तियाँ संघ और राज्यों के बीच विभाजित हैं, लेकिन संविधान में केंद्र को सशक्त बनाने वाली महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ भी हैं।

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): भाग III, अनुच्छेद 12–35।

राज्य के नीति–निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy): भाग IV, अनुच्छेद 36–51; शासन और कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties): भाग IVA, अनुच्छेद 51A; 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (42nd Constitutional Amendment Act, 1976) द्वारा जोड़े गए।

स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन (Independent Judiciary and Judicial Review): न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हैं तथा असंवैधानिक कानूनों और कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise): चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित हैं; 61वें संशोधन अधिनियम, 1988 (61st Amendment Act, 1988) द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।

एकल नागरिकता (Single Citizenship): भारत में एकल नागरिकता है, जबकि कुछ संघीय व्यवस्थाओं में दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) होती है।

आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions): राष्ट्रीय आपातकाल—अनुच्छेद 352; राष्ट्रपति शासन (President’s Rule)—अनुच्छेद 356; वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency)—अनुच्छेद 360।

स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government): पंचायतें—भाग IX, 73वाँ संशोधन, 1992; नगरपालिकाएँ—भाग IXA, 74वाँ संशोधन, 1992।

संघीय और एकात्मक विशेषताएँ (Federal and Unitary Features)

संघीय विशेषताएँ (Federal Features)	एकात्मक/केंद्रीकरणकारी विशेषताएँ (Unitary/Centralising Features)
लिखित और सर्वोच्च संविधान (Written and Supreme Constitution)	संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान (Single Constitution)
संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन (Division of Powers)	एकल नागरिकता (Single Citizenship)
राज्यों की संवैधानिक स्थिति (Constitutional Status of States)	सशक्त संघ तथा संसद के पास अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers)
स्वतंत्र न्यायपालिका; न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)	एकीकृत न्यायिक प्रणाली (Integrated Judicial System)
द्विसदनीय संसद (Bicameral Parliament)	अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services)
संविधान संशोधन की प्रक्रिया आंशिक रूप से कठोर (Partly Rigid Amendment Procedure)	राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति (Governors Appointed by the President)
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व (Representation in Rajya Sabha)	आपातकालीन प्रावधान संघ को सशक्त कर सकते हैं (Emergency Provisions)

संघवाद (Federalism)

संघवाद का अर्थ (Meaning of Federalism): संविधान के अंतर्गत सरकार के एक से अधिक स्तर—संघ, राज्य और स्थानीय स्तर—अधिकार का प्रयोग करते हैं।

महत्त्वपूर्ण अवधारणात्मक वर्णन (Important Descriptions):

अर्ध–संघीय (Quasi-federal) — के. सी. व्हीयर (K. C. Wheare)

सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) — ग्रैनविल ऑस्टिन (Granville Austin)

सौदेबाजी वाला संघवाद (Bargaining Federalism) — मॉरिस जोन्स (Morris Jones)

सातवीं अनुसूची: विधायी शक्तियों का वितरण (Seventh Schedule: Distribution of Legislative Powers)

सूची (List)	कानून कौन बनाता है? (Who Legislates?)	उदाहरण/परीक्षा हेतु तथ्य (Examples/Exam Points)
संघ सूची (Union List)	संसद (Parliament)	रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, बैंकिंग, नागरिकता और रेलवे।
राज्य सूची (State List)	सामान्यतः राज्य विधानमंडल (State Legislatures)	पुलिस, लोक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन और भूमि।
समवर्ती सूची (Concurrent List)	संसद और राज्य विधानमंडल दोनों	आपराधिक कानून एवं प्रक्रिया, विवाह और तलाक, शिक्षा, वन, श्रम कल्याण और बिजली। टकराव की स्थिति में अनुच्छेद 254 के अंतर्गत सामान्यतः संघ का कानून प्रभावी होता है; हालांकि, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आरक्षित राज्य कानून के संबंध में संवैधानिक अपवाद लागू होता है।

अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers): तीनों सूचियों में शामिल न किए गए विषयों पर संसद कानून बनाती है (अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97)।

42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 (42nd Amendment Act, 1976): शिक्षा, वन, जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, बाट–माप तथा न्याय–प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।

संसद राज्य सूची के विषयों पर कब कानून बना सकती है? (When Parliament Can Legislate on State List Subjects)

अनुच्छेद 249 — राष्ट्रीय हित (National Interest): राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम–से–कम दो–तिहाई समर्थन से प्रस्ताव पारित होता है। यह एक बार में अधिकतम एक वर्ष तक प्रभावी रहता है; प्रस्ताव की प्रभावशीलता समाप्त होने के बाद सामान्यतः संबंधित कानून छह महीने तक जारी रहता है।

अनुच्छेद 250 — राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency): आपातकाल की उद्घोषणा लागू रहने के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। संविधान में निर्दिष्ट सीमा के अनुसार, आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद ऐसा कानून प्रभावहीन हो जाता है।

अनुच्छेद 252 — राज्यों का अनुरोध (Request by States): दो या अधिक राज्य विधानमंडल संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हैं। अन्य राज्य बाद में उस कानून को अपना सकते हैं; उसमें संशोधन या निरसन संसद द्वारा किया जाता है।

अनुच्छेद 253 — अंतरराष्ट्रीय समझौते (International Agreements): संसद संधियों, समझौतों या अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 356 — राष्ट्रपति शासन (President’s Rule): संवैधानिक प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

सभी 12 अनुसूचियाँ (All 12 Schedules)

अनुसूची (Schedule)	विषय/मुख्य तथ्य (Subject/Key Fact)
पहली (1st)	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके क्षेत्र।
दूसरी (2nd)	निर्दिष्ट संवैधानिक पदाधिकारियों—राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीठासीन अधिकारी, न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)—के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार।
तीसरी (3rd)	निर्दिष्ट संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान (Oaths and Affirmations) के प्रारूप।
चौथी (4th)	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन।
पाँचवीं (5th)	छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) का प्रशासन एवं नियंत्रण; इसमें जनजातीय सलाहकार परिषदें (Tribal Advisory Councils) शामिल हैं।
छठी (6th)	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन; स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों (Autonomous District and Regional Councils) का प्रावधान।
सातवीं (7th)	संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची—विधायी शक्तियों का वितरण।
आठवीं (8th)	मान्यता प्राप्त भाषाएँ: 22 भाषाएँ।
नौवीं (9th)	कुछ कानून, जिनमें ऐतिहासिक रूप से भूमि–सुधार कानून शामिल हैं; प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 (First Amendment Act, 1951) द्वारा जोड़ी गई। यहाँ रखे गए कानून न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) से स्वतः मुक्त नहीं हो जाते, विशेषकर मूल संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) से संबंधित न्यायशास्त्र के बाद।
दसवीं (10th)	दल–बदल के आधार पर अयोग्यता (Disqualification on Grounds of Defection); 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 (52nd Amendment Act, 1985) द्वारा जोड़ी गई।
ग्यारहवीं (11th)	पंचायतें: 29 विषय; 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 (73rd Amendment Act, 1992) द्वारा जोड़ी गई।
बारहवीं (12th)	नगरपालिकाएँ: 18 विषय; 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 (74th Amendment Act, 1992) द्वारा जोड़ी गई।

पूर्ववर्ती वर्ष के प्रश्न (Previous Year Questions—PYQ)

भारतीय संविधान को “अर्ध–संघीय” (Quasi-Federal) किसने कहा, क्योंकि इसमें संघीय ढांचे के साथ–साथ केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की प्रवृत्ति भी है? (SSC CGL 2024)

(a) ग्रैनविले ऑस्टिन

(b) के.सी. व्हेयर

(d) मॉरिस जोन्स

उत्तर: (b) के.सी. व्हेयर

भारतीय संविधान को कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कहा जाता है क्योंकि: (SSC CHSL 2025)

(a) इसमें किसी भी परिस्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता है

(b) सभी प्रावधानों में संशोधन के लिए राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता होती है

(c) कुछ प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जबकि अन्य के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी

(d) केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास ही संविधान के मूल पाठ में संशोधन करने की शक्ति है

उत्तर: (c) कुछ प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जबकि अन्य के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी

राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत, भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? (SSC CPO 2024)

(a) कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण

(b) मंत्रिपरिषद की विधायिका के निचले सदन (लोकसभा) के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी

(d) प्रधानमंत्री का निश्चित कार्यकाल

उत्तर: (b) मंत्रिपरिषद की विधायिका के निचले सदन (लोकसभा) के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी

संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संघीय देशों के विपरीत, जहाँ दोहरी नागरिकता (राष्ट्रीय और राज्य) होती है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह विशेषता किस देश के संविधान से अपनाई गई थी? (SSC GD)

(a) कनाडा

(b) यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)

(d) ऑस्ट्रेलिया

उत्तर: (b) यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)

भारतीय संविधान के संदर्भ में “एकीकृत न्यायिक प्रणाली” (Integrated Judicial System) शब्द का क्या अर्थ है? (SSC MTS)

(a) हर राज्य की अपनी पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है

(b) अदालतों का एक ही ढांचा केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करता है

(d) हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह स्वतंत्र हैं

उत्तर: (b) अदालतों का एक ही ढांचा केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करता है